संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू लगायतले उपयोग गर्दै आएको सरकारी सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पुनरावलोकन गरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई समितिको बैठकमा बोलाएर तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको हो ।