पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन निर्देशन

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू लगायतले उपयोग गर्दै आएको सरकारी सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पुनरावलोकन गरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई समितिको बैठकमा बोलाएर तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको मंसिर २२ गतेको निर्णयको सम्मान गर्ने बताउँदै नेताहरूले गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएका थिए। समितिले सर्वोच्च अदालतले सबै उच्च अधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न आदेश नदिएको व्याख्या गरेको छ। ुपूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी पदको काम गरी अवकास भएका व्यक्ति र सुरक्षाको मात्र नभई सबै आम नागरिकको सुरक्षा व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्री तथा सुरक्षाकर्मीको दायित्व होु, समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गरेको छ, ुकुन व्यक्तिलाई कस्तो सुरक्षा दिने र सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने नेपाल सरकार र यो मातहतका सुरक्षा निकायले निर्णय गर्ने विषय हो। सुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन वा परीक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको हैन। यसबारे कुनै प्रकारको न्यायिक हस्तक्षेप स्थान पनि रहन सक्दैन।ु फैसलाको सम्मान भन्दै विगतमा सरकारमा छँदा आफैं निर्णय गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री छँदा चढेका गाडी झन्डा झिकेर घर लग्ने नेताहरूले समेत ठूलो प्रचारवाजीसहित सुविधा फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए। र, ुलिफ्टु मागेर काममा गएको देखाएका थिए। समितिले प्रहरी ऐन २०१२ लाई समसामयिक बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएपछि पुनः निर्देशन दिएको हो। ुएक महिनाभित्र ऐन परिमार्जन गर्न विधेयक संसद्‍मा पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई पुनः निर्देश गर्छु, समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ। समितिका सभापति रामनाथ ढकालले सरकार गठन भएपछि शान्तिसुरक्षा पहिलो प्राथमिकता बताए पनि प्रतिबद्धताअनुरुप काम नभएको बताए। ुप्रहरी ऐन र प्रहरी सेवा आयोगलाई अलग बनाइयोस्ु, सभापति ढकालले भने, ुकार्यान्वयन नभए माघ लाग्ने बित्तिकै लिखित जानकारीसहित बैठक बस्नुपर्छ।ु