सुविधा कटौति गर्ने सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व राजपरिवार सदस्य, मन्त्री, नेता तथा सभासद्ले लिएको बढी सुविधा कटौति गर्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरु अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सुविधा लिनु गैरकानुनी भन्दै कटौतिको फैसला सुनाएको हो ।
ुकुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनैतिक दलका सभापति तथा राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानून अनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदले उल्लेखित मितिहरु, सो भन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरु कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ,ु निर्णयमा भनिएको छ ।