संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश

सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संविधानको बाधा अड्काउसम्बन्धी धारा प्रयोग गरी हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संवैधानिक निकाय अदालतहरुमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा सुनुवाइको प्रावधान हटाई सहज बाटो खुल्ला गराउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, बाधा अड्काउ फुकाउसँग सम्बन्धितसँगै गणतन्त्रको कार्यान्वयनका सहजताका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६९’ र रेल्वे क्षेत्रको विकासको काम अघि बढाउनका लागि ‘रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै अध्यादेशको सिफारिश अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम हुनेछ ।

बैठकले नेपाली प्रहरीको प्रमुख भने नियुक्त गर्न सकेन । यसबारे सहमति जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई दिइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले वरियता क्रमका अधारमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुवेरसिंह राणालाई प्रस्ताव गरेपनि गच्छदारले अर्का प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भिष्म प्रसाईलाई बनाउनु पर्ने अडान लिनु भएको छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले भदौ २९ गते अबकास पाउँदै हुनुहुन्छ । अबकास पाउनु अघि एक महिना विदा बस्ने प्रचलन रहेपनि कार्यवाहक नतोक्दा शाह विदा बस्नु भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली विकासका लागि आयोग र कार्यसञ्चालनका लागि सोको गठन आदेश जारी गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक कायममुकायम महासेनानी पदमा डा। सुदासेन मल्ललाई बढुवा गर्ने र प्राविधिक महासेनानी किरणबाबु थापालाई मानार्थ सहायक रथीको दर्जा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको त्यहाँको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।