'राजनीतिक ब्यक्तिलाई सेनामा प्रवेश छैन'

नेपाली सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले राजनीतिमा सक्रिय रहेकालाई सेनामा समावेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् । फागुन २४ गते नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा भएको रकम सार्वजनिक गर्न जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रमपछि संचारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदै क्षेत्रीले राजनीतिबाट अलग भएपछि मात्र सेनामा समावेश गरिने बिश्वब्यापी मान्यता भएको उल्लेख गरे । सरकार र माओवादीबीच गत वर्ष भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि माओवादी छापामारलाई सेनामै समावेश गरिने उल्लेख नभएको क्षेत्रीले बताए ।
सरकार र मधेशी मोर्चाबीचको सहमति अनुसार मधेशीहरू समूहगतरुपमा सेनामा प्रवेश हुने या नहुनेबारे संचारकर्मीहरुले सोधेको जिज्ञाशामा सेनाका प्रवक्ता क्षेत्रीले विधीसम्मत बनेको सरकारले विधीसम्मत निर्देशन दिए सेनाले मान्ने उल्लेख गरे । विधीसम्मत बनेको सरकारले नकारात्मक निर्देशन दिन्छ भन्ने सेनालाई नलागेको पनि क्षेत्रीको भनाइ थियो । 'सरकारले सेनालाई विधीसम्मत र ठिक निर्देशन मात्र दिन्छ भन्ने सेनाको बिश्वास छ' क्षेत्रीले भने ।
कार्यक्रममा सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक कुमार बुढाथोकीले कोषको स्थिती सार्वजनिक गरेका थिए । बुढाथोकीका अनुसार, कोषमा अहिले ११ अर्व १७ करोड ७३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । बुढाथोकीले १ अर्व ६६ करोड बेरुजु रहेको पनि जानकारी दिए । नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघ अर्न्तगत शान्ति सेनामा जाने सैनिकले पाउने भत्ता कटाएर कोषमा जम्मा गर्ने गरिन्छ ।

माओवादीद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक

नेकपा माओवादीले संविधानसभाको चुनावका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था तथा नयाँ सङ्क्रमणकालीन अर्थनीति आफ्नो मुख्य एजेण्डा हुने उसले बताएको छ।
नेकपा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रलाई पार्टीको प्रतिवद्धतापत्र नाम दिएको छ।
राजधानीको एउटा पाँचतारे होटेलमा शुक्रबार साँझ आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले , उनकै शब्दमा, बलिदानपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गर्दा नयाँ नेपालबारे आफुहरुले देखेको सपनालाई नै लिपिबद्ध गरेर घोषणापत्र बनाएको जनाए।
अन्य पार्टीहरुले आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारमा प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा माओवादीको आर्थिक नीति के हुने हो भन्ने कौतुहलता थुप्रैमा छ।
घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराइले भने, "नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकासको निम्ति एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थनीति चाहिन्छ। त्यसको कार्यान्वयन भएमा दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३०० बाट ३००० डलर र बीस वर्षमा ८ देखि १० हजार डलर पुग्नेछ। आगामी ४० वर्षमा त नेपाल विश्वको एक सम्पन्नतम मुलुकमा परिणत हुन सक्दछ।"
चुनाव पछि राज्यको नयाँ स्वरुप कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट हुनुभन्दा पहिले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपालको भावी राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्तुत गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबारे डा भट्टराईले नयाँ नेपालको निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व चाहिने बताए।
सत्तारुढ गठबन्धनका अरु प्रमुख घटकहरु नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले पनि आ-आफ्ना घोषणापत्र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरीरेहेको जनाएका छन्।
एक छुट्टै प्रसंगमा आफु उठेको काठमाण्डूको निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले आधिकारिक उम्मेदवारलाई जित्न सघाउन थप उम्मेदवार उठाएको भनेर पत्रिकामा आएको चर्चाबारे प्रचण्डले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
तर उनले त्यहि आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आफुलाई स्पष्टिकरण सोधेकोमा भने खुलेरै विरोध गरे।