एकीकृत नेकपा माओवादीले सातबुँदे सहमतिबारे एमालेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै थप स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । िसंहदरवारमा आज माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बीच भएको भेटमा दाहालले सात बँदे सहमतिको विषयमा एमालेलेको आधिकारीक धारणा माग गर्नुभएको थियो । दाहालको जवाफलमा खनालले सात बुँदेको मर्म जस्ताको तस्तै भएको र यस विषयमा सशंकीत नहुन आग्रह गर्नुभएको थियो । यस अघि हिजो बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सातबुँदे सहमति पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सहमतिको भाषामा सामान्य परिमार्जन भए पनि पालना गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । छलफलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री खनालका साथै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा माओवादीबाट अध्यक्ष दाहालका साथै उपाध्यक्षहरु मोहन बैद्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा माओवादीका नेताहरुले सातबुँदे सहमतिको आफूखुसी व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि एमाले नेताहरुले १२ बुँदे सहमतिका आधारमा मुलुक यहाँसम्म आएको स्मरण गराउँदै त्यसको भावनाविपरित जाँदा अरु दलले नमान्ने भएकाले मध्यमार्गी बाटो निकालेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी नेताहरु बाहिरिएपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा नेता केपी ओलीसहित एमालेका तीन नेताको छुट्टै बैठक बसेको थियो । यसैविच एमालेले सात वुदे संशोधन गरेपछि यसमा आफनो धारणा वनाउन विहिवार वस्ने भनिएको एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ । बैठकको तयारी नपुगेकाले स्थगित गरिएको स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले वताउनुभयो । उहाले एमालेसंग छलफल जारी रहेकोले आजको वैठक स्थगीत गरिएको वताउनुभयो । स्थगित बैठक शुक्रबार हुनेछ ।
चिकित्सकहरुले विभिन्न समयमा आपतकालिन सेवा समेत ठप्प पार्ने गरेको प्रति राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । विहिवारबाट नेपालगंजमा सुरु भएको चिकित्सक संघको २५औं सम्मेलन उदघाटन गर्दै राष्ट्रपति डाक्टर यादवले आकस्मिक सेवा वन्द नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले चिकित्सकहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी र पेशागत मर्यादाको पालना गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो । संक्रमणकाल लम्बिएका कारण देशले निक्कै उतार चढाबको सामना गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकिए नेपालले छिटटै आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने उहाँको भनाई छ । राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक अस्थिरताका कारण यति बेला नेपाली जनता मृगले कस्तुरी खोज्नका लागि भौतारिए जस्तै भौतारिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति यादबलाई संघले मानार्थ सदस्यता समेत प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा नपुगेको ठाउँमा सेवा पुर् याऔं भन्ने नाराका सम्मेलन सुरु भएको हो । सम्मेलनमा देश बिदेशका गरी २ हजार चिकित्सक सहभागि छन् । तीन दिन सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाली तथा विदेशी चिकित्सकहरुबाट ६० भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
लिबियाका नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफीले लिबियाका जनताले आफुलाई माया गर्ने दावी गर्दै आफनो विरुद्ध उनीहरु प्रर्दशनमा नउत्रिएको बताएका छन् । गद्दाफीले प्रर्दशनकारीलाई अल कायदाले उस्काएको आरोप पनि लगाएका छन । विविसिसंगको अन्र्तवार्तामा गद्दाफीले लिबियाका जनता आफू प्रति बफादार रहेको वताएका छन । उनले सुरक्षाकर्मीलाई प्रर्दशनकारी माथि गोली प्रहार गर्न आदेश नदिएको पनि दावी गरे । यसैबीच लिबियाको मिसारत शहरमा प्रर्दशनकारी र समर्थकबीच झडप भएको छ ।
साना दलसहित तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्न वसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा सदस्यहरु वोल्ने क्रम नसकिएपछि आज समिति गठन भएन । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यको आह्वानमा हिजो बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्य दलसँग छलफल गरी संवैधानिक समितिको मातहत रहने गरी आज उपसमिति बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर सबै सदस्यले बोल्नेक्रम नसकिएकाले यसबारेमा भोलिमात्र टुङ्गो लाग्ने समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा कांग्रेसले राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरी राज्य पुनस्रंरचना गरे समयमै संविधान निर्माण हुने बताउनुभयो । माओवादी नेता देव गुरुङले आयोग गठनप्रति असहमति जनाउँदै संविधान संशोधन गरी समितिको प्रतिवेदनमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गुरुङले राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठनबारे संविधानसभा अध्यक्ष र अन्य दलसँग छलफल गरी टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । तर संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले विवादित विषय संवैधानिक समितिले टुंग्याउन नसके सिधै संविधानसभामा जाने बताउनुभएको छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरुले उपसमिति गठन गर्ने सहमति गरे पनि त्यसलाई संवैधानिक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । संविधानसभामा अझै ८३ बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
न्यूजिल्यान्डको राजधानी क्राइष्ट चर्चमा ६ दशमलव तीन रेक्टर स्केलको भूकम्पमा जाँदा ६५ जनाको मृत्युभएको छ । राजधानी क्राइष्ट चर्चबाट १० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा केन्द्रबिन्दू रहेको भूकम्पले ब्यापक जनधन क्षति गरेको बताइएको छ । भत्किएका भवनहरुमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ । भूकम्पपछि सरकारले न्युजिल्यान्डमा संकटकाल घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री जोन कीले खोजी उद्धार र राहत कार्यलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
